काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको लाभांश सम्बन्धी मुद्दाको अन्तरिम आदेश नहुने भन्दै आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो।
कम्पनीले आफुले प्रस्ताव गरेको जति सबै लाभांश बितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा लघुवित्तको हार भएको छ ।
यस अघि जेठ ९ गते सो रिटमा न्यायधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले लाभांश घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।आज दुवै पक्षबीच छलफल भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
लघुवित्तले ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न गरेको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएर १७.९३ प्रतिशत लाभांश मात्र बाड्न निर्देशन दिएको छ ।
