काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने र किसानलाई विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याउने र डेरी उद्योगसम्बन्धी नीति/नियम बनाउने संस्थानै खारेज हुन लागेपछि सरोकारवाला निकायहरु सरकारको उक्त निणर्यको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
मंगलबार डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने संघ/संस्थाहरु नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसनलगायतका निकायहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका हुन् ।
नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसनका अध्यक्ष टेकबहादु्र थापाले देशको कूल राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको डेरी उद्योगको नियमक निकाय खारेजी हुनु दुःखद् रहेको बताए । सरकारको यस निर्णयले डेरी क्षेत्रलाई थप जोखिमतर्फ धकेलेको उनको बुझाई छ ।
सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरेमा नीजि क्षेत्र डामाडोल हुने उनले बताए । सरकारको यस निर्णयले किसानहरु विस्थापित हुने उनको दाबी छ ।
बोर्डको निर्देशकमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई कार्यकारी निर्देशक नबनाएर राजनीतिक नियुक्तिमा ल्याइनु पनि दुःखद् रहेको उनले बताए । आफूहरुले निर्देशक नियुक्तिका सन्दर्भमा सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकार्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनको आरोप छ । सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेर बोर्डमा उचित बजेटको व्यवस्था गर्न उनको माग छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ भएको बताए । यसको खारेजीको कुनै औचित्य नै नरहेको उनको दाबी छ ।
केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले दुग्ध विकास बोर्ड अन्तर्गत अहिले किसान र व्यवसायीहरुले गोठ सुधार, दुधको गुणस्तरको बारेमा जानकारी, किसान उद्योगबीचको समन्वय जस्ता विषयमा सेवा पाइरहेको बताए । किसान र व्यवसायीको हितमा काम गर्ने संस्था खारेजीको निर्णय आफैंमा दुःखद् रहेको उनको भनाई छ ।
भेटेनरी एसोशिएसनका अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले सरकारको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति आफूहरुको आपत्ति रहेको बताए । दुग्धजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर हुनै लागेको अवस्थामा नियमनकारी निकाय नै खारेज हुनु आफैं दुःखद् भएको उनको भनाई छ । सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय नसच्याएको खण्डमा आफूहरु सडक संघर्षमा आउने उनले चेतावनी दिए । सरकारले अध्ययन र सरोकारवाला निर्णयसँग परामर्श नै नगरी खारेजीको निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।
