काठमाडौं । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । संघर्ष समितिले जेठ मसान्तसम्म लघुवित्तिय संस्था निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र सशक्त प्रतिकारको आन्दोलन सुरू गर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी, संघर्ष समितिले असार ३ गते कोशी, ७ गते मधेश, ११ गते सुदूरपश्चिम, १५ गते कर्णाली, १९ गते गण्डकी, २२ गते लुम्बिनी र २५ गते बागमती प्रदेश बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । साथै असार ३० र ३१ गते नेपाल बन्दको समेत उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।
संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न पाँच बुँदे मागहरुसमेत राखेको छ । नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज, लघुवित्तीय संस्थाहरुद्धारा लगाईएका सामुहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।
गत जेठ १४ र १५ गते बसेको संघर्ष समितिको पूर्ण बैठकले आन्दोलनको घोषणा गर्ने र उक्त आन्दोलनमा राजनीतिक दल, पत्रकार, वुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप संघर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञावालीले नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको मागलाई स्थान दिएपनि बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको दुखेसो पोखे । वित्तीय दललालको अवरोधका कारण बजेटमा सरकारले पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनको दाबी छ ।
लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिका संरक्षक अगष्ट अधिकारीले लघुवित्तको ज्यादतीका कारण १५ सय भन्दा बढिले अहिलेसम्म आत्महत्याको बाटो रोजेको बताए । लघुवित्तकै कारण पाँच हजार घरबार विहीन हुन परेको उनको दाबी छ ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष मणिप्रसाद चौलाईँले लघुवित्तीय संस्थाको ज्यादती नेपाल जनताका लागि क्यान्सर रोगजत्तिकै भएको बताए । सरकारले आफूहरुको पीडाको बारेमा नबुझेको खण्डमा आफूहले ५८ लाख मान्छे सिंहदरबारमा ओराल्ने उनले सरकारलाई चेतावनी दिए ।
केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शिखा रेश्माले आफूहरु लघुवित्तबाट धेरै पीडित भएको बताईन् । साथै दुर्गा प्रसाईँले आफूहरुको विरुद्धमा नक्कली काम गरेको उनको भनाई छ । पीडितको ऋण मिनाह गर्छु भन्दै पसाईँजस्ता अभियान्ताले पीडितबाटै शोषण गरेको उनले आरोप लगाईन् ।
विशेष समिति सदस्य कमला मगरले लघुवित्तले आफूहरुलाई जुकाले चुसेभन्दा पनि बढि चुसेको आरोप लगाईन् । आफूहरुले आन्दोलन सुरु गरेको १६ महिनासम्म पनि सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् । लघुवित्तीय संस्थाका कर्माचारीहरुले पीडितहरुको घर–घरमा पुगेर आतङ्क मच्चाइरहेको उनले बताईन् ।
संघर्ष समितिका काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष प्रिया खत्रीले आफूलाई संघर्ष समितिमा नलाग्न दवाब आइरहेको बताईन् । सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा लघुवित्तका कर्मचारीमात्रै नभएर सिइओहरुलाई पनि चेतावनी दिने समय आएको उनको भनाई छ । काभ्रे जिल्लामा लघुवित्तहरुलाई निधेष अभियान सुरु भइसकेको उनको भनाई छ । लघुवित्तले आफूहरुलाई कालो सूचीमा राखेको खण्डमा भोलिका दिनमा ती लघुवित्तहरुलाई रातो सूचीमा राख्ने पनि उनले चेतावनी दिईन् ।
