काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तात्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि २०७९ साउन १५ मा पठाइएको थियो । उनले केही विषयहरु सच्याएर ल्याउन भनि उक्त विधेयक संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । केही नसच्याई दुबै सदनले पारित गरि दोस्रोपटक २०७९ भदौ २० मा उक्त विधेयक पठाइएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएतापनि उनले त्यसलाई थन्क्याइदिएकी थिइन् । सोही विधेयक २०८० जेठ १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । त्यसैलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणपछि के हुन्छ ?
नागरिक विधेयकको प्रमाणीकरणपछि, आमासँग नेपाली नागरिकता भएको र जन्म र बसाईँ नेपालमा भएको प्रत्येक नागरिकले बाबुको पहिचान नभएपनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । यदि नागरिकता लिइसकेपछि बाबुको पहिचान भइ विदेशी भएको ठहरिएमा सो नागरिकता कायम रहने छैन ।
यदि आफूले बाबुको नामबाट अन्य देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरेमा पहिले वंशजको आधारमा दिइएको नागरिकता अङ्गिकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ लागु हुनुअघि नेपाली अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्नेछन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै गैर आवासीय नेपालीहरुले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअनुसार नेपालमा उनीहरुको राजनीतिक अधिकार हुनेछैन । तर, सम्पत्ति तथा व्यवसायको अधिकार भने उनीहरुमा कायम रहनेछ । यसले नेपालमा उनीहरुको गतिविधि बढ्न सक्छ ।
नागरिकता ऐनमा रहेको नयाँ तर विवादित व्यवस्था भनेको नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पाउने नागरिकताको सम्बन्धमा हो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै नेपाली अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो व्यक्तिसँग राजनीतिक अधिकार समेत स्थापित हुनेछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत उच्चपदस्थ स्थानमा भने व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।
यसअघि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा यीनै विषयहरु समेटेर संघीय संसदलाई विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन् । दोस्रोपटक सोही विधेयक हुबहु पारित गरेर पठाइएपछि उनले करिव १० महिनादेखि विधेयक रोकेर राखेकी थिइन् ।
