काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका अस्पताल लगायत ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर उनले ती स्वास्थ्य संस्थाहरूको लिष्ट बुझाउँदै ७ दिनभित्र कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा महानगरपालिकाले ती स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी दिएकाे छ ।
उनले भनेका छन्– ‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०८०–०२–०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको छ ।’
प्रमुख शाह भने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न तथा कानुनले तोकेबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरिएको हो ।’ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र पनि अस्पतालहरु कानुनी दायरामा नआए महानगरपालिका अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने छौ ।’
उनले भने, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीन तहका सरकारको साझा दायित्व हो । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्घि हुनुपर्छ । यस्तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसबमोजिम सेवा उपलब्ध गराएको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन आग्रह गरिरहेको हो । यससँगै सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
