काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी संस्थाको आयकर वृद्धि गर्ने नीतिको विरोध गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संस्थाले तिर्नुपर्ने आयकरको दर बढाएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले सहकारी क्षेत्रको आयमा लाग्दै आएको कर वृद्धि गर्दै नगर क्षेत्रभित्रका सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्रका सहकारीलाई १५ प्रतिशत र महानगरपालिकाभित्रका सहकारीलाई २० प्रतिशत पुर्याएको छ । हाल यस्तो कर नगरपालिकाका लागि ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका लागि ७ प्रतिशत र महानगरपालिकाका लागि १० प्रतिशत रहँदै आएको थियो । यो शतप्रतिशत वृद्धि हो ।
महासंघले पूँजी निर्माण, उद्यमशिलता विकास, स्वरोजगार सिर्जना, लंंैगिक समानता, गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउँदै आएको यस क्षेत्रमा ७३ लाखभन्दा बढी नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई वेवास्ता गर्दै ल्याइएको बजेटमा आयकर वृद्धि गरिनु गम्भीर विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कदम नल्याएको समेत महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको एक महत्वपूर्ण आधारशिलाका रुपमा रहेको सहकारी संघ/संस्थाका लागि आयकर दर बृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएकोले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पूर्ववत अवस्थामा राख्न माग गर्दै अन्यथा सहकारी अभियान थप संघर्षका कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
