काठमाडौं । ३ वर्षपछि सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन क्षेत्र विकास साझेदारी कार्यक्रम पुनः व्युँतिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसरी दिइएको बजेट प्रतिआयोजना १ करोडभन्दा कम हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो । यो कार्यक्रमले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात नगर्ने भन्दै विज्ञहरुले विरोध गर्दै आएपनि सांसदहरुको दवावका कारण यो कार्यक्रम व्युतिएको हो ।
