काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लागु गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।
डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको उक्त आयोगले देशमा विभिन्न निकायको खारेजी गर्नुका साथै संघीय सरकारमा १६ वटा मन्त्रालय मात्रै रहनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । क्रमशः यी सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, आगामी वर्ष २० वटा निकायहरु खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ ।
