काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले बहाल अङ्कमा लाग्ने बहाल कर दाखिला गर्न करदातालाई अनुरोध गरेको छ ।
महानगर क्षेत्रभित्र भएका बहाल कर तिर्नु पर्ने करदातालाई अनुरोध गर्दै विभागले भनेको छ, ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तह (काठमाडौँ महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र महानगरपालिका) को मात्र अधिकारमा छ । यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन । राज्यको मूल कानुन संविधान, संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कहीँ कतै व्यक्ति तथा संस्था भनि छुट््याएको छैन ।
नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकालाई मात्र बुझाउनु पर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ । भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र संकलन गर्न सक्छ ।’
बहाल व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ ।
संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदाताहरुसँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ । यसबमोजिम बहाल भुक्तानी गर्दाकै बखत तोकिएको दरमा स्रोतमै बहाल कर कट्टा गरी महानगरपालिकामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महानगरपालिकाले व्यवस्था परिवर्तन हुनु अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदा समेत सबै करदाताहरुसँग बहाल कर लिँदै आएको थियो ।
बहाल कर संघ सरकारका राजस्व कार्यालयले उठाइरहेको सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिव स्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल कर अधिकारको रुपमा समावेश गरिएको र उक्त करलाई व्यवसायिक तथा गैह्र व्यवसायिक रुपमा अलग अलग नगरेकोले व्यापारिक संघ संस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने कर समेत स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख थियो । यो व्यहोरा स्पष्ट गरी सम्बन्धित कर कार्यालयलाई बहाल कर संकलन नगर्न पत्राचार गरिदिन यही पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको थियो ।
