काठमाडौं । कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितहरूले दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न्यायिक पुर्नस्थापना नभएको भन्दै अब धैर्यताको बाँध टुटेको बताएका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आरक्ष पीडितहरूले आफूहरूलाई तत्कालीन शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा विस्थापित गराएको र हालसम्मपनि पुर्नस्थापना नगराएको बताएका छन् ।
उनीहरूले हालसम्म राज्यले ३२ वटा आयोग बनाएको तर क्षतिपूर्ति र मुआब्जा केही नपाएको दाबी गरेका छन् । आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव प्रेम भट्टले २२ वर्ष पुग्दापनि आफूहरूको मागको कुनै सुनुवाई नभएको बताउँदै भने,‘आज बल्लबल्ल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट भयो । केही कुरामा हामीलाई हर्ष लाग्योभने विश्वास अझै रहेको छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता आश्वासन यसअघि दिएको र काम नगरेको हुँदा माग सम्बोधन नहुँदासम्म अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमापनि आफूहरू विश्वस्त नभएको उनको भनाई छ ।
राज्यसँग आफूहरूले धेरै नभनेको र विस्थापित गराएबापतको जमिन पाउनुपर्ने मात्र माग गरेको उनले बताए । यदि सरकारले त्यो गरिदिएन भने आफूहरूसँग सरकारले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र रहेको र त्यो पनि फिर्ता लैजान उनले आग्रह गरे ।
उनले आफ्ना सन्तानहरू भारतमा रोजगारी गरेर बसिरहेको र सरकारले जमिन उपलब्ध नगराए आफूहरूपनि कुनै देशको शरणार्थी भएर बस्ने चेतावनी दिए । आजमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललेसँग भेटेको र उनले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको हुँदा केही आशा लागेको उनले बताए ।
स्थानीय शिरोमणि ओझाले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्षको क्रममा जमिन अतिक्रमण गरेको र हजारौँ परिवारहरूलाई सरकारले पुनःस्थापित नगराएको उनको दाबी गरे ।
३२ वटा आयोग गठनहुँदा समेत सो समस्या समाधान नभएको उनको दाबी छ । शक्तिशाली आयोग गठन गरेर गुमेको भूमी फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताहरूसँग कुरा भएको उनले बताए ।
यस्तै, संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले विस. २०५८ सालदेखि पटकपटक काठमाडौं आइरहेको र सरकारसँग पनि आएपिच्छे वार्ता भइरहेको तर आफूहरु समस्या समाधान गर्न सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाए ।
उनले २०४६ सालदेखिका सरकारहरूले जनतालाई सडकमा राखेको र आफूहरूलाई भोटर बैङ्क बनाएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘पाँच–पाँच वर्षमा भोट माग्छन् । तपाईं हामीलाई जिताउनुहोस् तपाईंलाई हामी ३ दिनमा ब्यवस्था गर्छौं भनेर भन्छन् । काठमाडौं आएर बिर्सिहाल्नु हुन्छ ।’
भारतले नेपालको जमिन लगिरहेको तर आफूहरूका लागि नेपालमा जमिन नभएको हुँदा दुःखद् लागेको बताए । सरकारले जमिन उपलब्ध नगराए सरकारलाई ४ हजार ७ सय ५३ जना पीडितहरूको नागरिकता बुझाएर आफू अन्य देशको शरणार्थी हुन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।
