काठमाडौं । सत्तापक्ष दल कांग्रेसका नेता श्याम कुमार घिमिरेले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । आइतबार नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा उनले छुटेका र संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु सहित संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रम पास हुने वा फेल हुने व्यवस्था रहेको भएतापनि उनले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको बताएका हुन् । उनले विपक्षी दलका नेताले भनेजस्तो काम नै नलाग्ने भन्ने धारणा गलत रहेको तर केही थपघट भने आवस्यक रहेको बताएका छन् ।
बुँदा २७ मा रहेको ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ’ लाई संशोधन गरि‘नीजिकरण साझेदारी वा लिक्वीडेसनमा लैजाने’ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बुँदा ३६ मा रहेको ‘कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दी लाई प्रोत्साहित गरिनेछ’ भन्ने सम्बन्धमा अत्याधिक जमिन खण्डीकरण भएको हुँदा कुन मार्गबाट त्यो सम्भव हुन्छ ? भन्ने प्रश्न राखेका छन् ।
त्यस्तै, बुँदा ५२ मा रहेको ‘सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरि वडातहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ ।’ भन्ने बुँदा अस्पष्ट रहेको बताएका छन् । ‘सरकार आफैंले वडामा गएर नुन तेलको पसल खोलेर वा कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न राख्दै उक्त कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नल्याउनुपर्ने बताए ।
‘पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ भन्ने बुँदा ५६ मा रहेको बुँदामा, अन्य देशहरु उद्योग नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा जाँदै गरेको बेला नेपालले भने नभएको पैसापनि घाटा लाग्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न लाग्नु मुलुकको हितमा नभएको उनले बताएका छन् ।
बुँदा ९१ को ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराइनेछ’ उल्लेख गरिएको भएतापनि पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रको सहभागीताको कुरा नआएको उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा मनलाग्दी गर्ने र घटेर आएको मूल्यलाई समायोजन नगर्ने आयल निगमको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवस्यक रहेको बताएका छन् ।
विजुली सित्तैमा दिने भनेर ‘सित्तैवाद’ लाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, हुलाकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बेला ‘एक पालिकामा एक हुलाकको व्यवस्था गर्ने ’ भन्ने सरकारको कार्यक्रम अर्थहीन रहेको उनको भनाइ छ ।
१२५ देखि १३२ सम्म रहेका शिक्षासम्बन्धी बुँदामा, माध्यमिक तहमा पनि प्राविधिक शिक्षा समावेश गराइनुपर्ने भन्ने बुँदा कतै उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ । प्राविधिक शिक्षाको एक मात्र मान्यता प्राप्त सीटीइभीटीबारे कुनै पनि कुरा प्रस्तुत नगरिएकोमा उनले संशोधनको माग गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारले अनुमति दिन्छु भनेको तर पूर्वाधार बनाइसकेपछि अनुमति नपाएर सञ्चालनमा नआएका मेडिकल र इञ्जिनियरिङ कलेजलाई के गर्ने भन्ने बारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको घिमिरेले बताए ।
१३३ देखि १४४ मा रहेका सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने नीति उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यसलाई पूरा समेत गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
१५७ मा रहेको ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ ।’ भन्ने रहेको तर प्रशासन भ्रष्टाचारले जकडिएको र त्यसलाई सुधार गर्नेबारे केहीपनि उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ ।
अनावश्यक कुटनीतिक नियोग गाभ्ने वा खारेज गर्नृ काम गरि राज्यको खर्चभार कम गर्नुपर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न छुटेको उनले बताएका छन् । र राष्ट्रिय बजेट र नीति तथा कार्यक्रम मेल खाने हुनुपर्ने उनले बताए । प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हुबहु पालना गर्ने हो भने ४०÷५० अर्ब डलर आवश्यक पर्न जान्छ । त्यो पैसा ल्याउन सम्भव नभएको र यदि भइहाले पनि ३ अर्ब डलर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने संयन्त्रले कसरी परिचालन गर्ला भन्ने उनको व्याख्या रहेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ३७ प्रतिशत मात्र नीति तथा कार्यक्रम सफल भएकोमा यसवर्ष कम्तीमा ६० प्रतिशत पूरा गर्न सकिने गरि बजेट ल्याउन उनले सल्लाह दिएका छन् ।
