अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले के के लियो नीति र कार्यक्रममा ?

233

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएका हुन् । राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुअघि उक्त नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्या र जनचाहनाको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । ५० युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क गर्ने, ओपीडी सेवालाई बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म खुला राख्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने, पठाओ र इन्ड्राइभ जस्ता सेवालाई बैधानिककरण तथा नियमन गर्ने जस्ता लामो समयदेखि उठ्दै आएका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने सरकारले प्रयास गरेको छ ।

त्यसबाहेक सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी लगायतका सेवाहरु सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा आम जनचाहनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । एउटै डकुमेन्टलाई पटकपटक पेश गर्नुपर्ने झण्झट हटाउन डाटा एक्सचेञ्ज सेन्टर बनाउने योजना पनि आम सर्वसाधारणको चासोका विषय हुन् ।

सरकारले हाल बजारमा चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको सुकुम्बासी हटाउने अभियान, आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको माग तथा नेत्ररोगसम्बन्धी विशेषज्ञ तथा तिलगंगा आँखा अस्पतालका प्रवद्र्धक डा. सन्दुक रुइतको योजनालाई समेत सम्बोधन गरेर सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयास समेत गरेको छ ।

अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका समस्यामा समेत सरकारले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । तर, यो प्रयासमा सरकार कति कठोर हुन्छ भन्ने विषय भने आशंकाकै दायरामा छ । सरकारले २ वर्षभित्र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताए पनि यसको स्पष्ठ कार्ययोजना छैन । यसमा झट्टै विश्वास गर्ने आधार बनेको छैन ।

त्यस्तै, चरम वित्तीय संकटको अवस्थामा गुज्रिएको सरकारले सरकारी निकायमा रहँदै आएको दोहोरोपन हटाउन विद्यमान संयन्त्रलाई खारेज वा मर्जर गर्ने नीति लिएको छ । तर, यसका लागि डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ठोस् प्रतिवद्धता उल्लेख गरेको छैन । न त यसका लागि कुनै प्रष्ट नीति घोषणा नै गरेको छ । यसले समस्याप्रति जानकार रहेको सरकार समाधानका लागि इमान्दार नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरिएको छ ।

विगतदेखि नै सरकारलाई लाग्दै आएको आरोप भनेको सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई बेच्यो भन्ने हो । यसपटक सरकारले गोरखकाmी रबर, हेटौंडा कपडा र बुटवल धागो कारखान सञ्चालन गर्ने ठोस् प्रतिवद्धता जनाएको छ । र, अन्य रुग्ण आयोजनाको सञ्चालन वा खारेजीका लागि अध्इयन समिति बनाउने भनेको छ । यसमा निजीकरणको विषय समावेश नभएकोले सरकारले उद्योग बेच्न लाग्यो भन्ने भ्रम छैन तर विगतमा पनि यस्ता घोषणा भएकोले यसमा पनि विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।

विद्यमान संकटको अवस्था टार्न राजश्व संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, यसमा कस्तो पुनरावलोकन हुन्छ यो बजेट आएपछि मात्रै थाहा हुने विषय हुन् ।

यद्यपि अहिले पनि सरकारले ठूला आयोजनामा प्रशस्त लगानी चाहिने कार्यक्रम ल्याएको छ । यही वर्ष कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि समेत अहिलेको भन्दा ठूलो आकारको बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यो वर्ष स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको सरकारले यो वर्ष समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई कस्ने नीति लिएको छ । जबकी आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी रहँदासम्म ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको खर्च निकै उत्साहजनक देखिन्छ । संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणमा उदार नबन्दा स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादनमा असर गर्ने सम्भावना समेत उत्तिकै देखिन्छ ।

यी सबै विषयबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वित्तीय संकट समाधान र जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने चुनौती सरकारसँग छ ।

यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका महत्वपूर्ण विषय