काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेटमार्फत् सरकार खर्च कटौतीमा निर्मम बन्ने भएको छ ।
सीमित राजश्व परिचालन र अत्याधिक खर्चको विद्यमान अवस्थालाई तोड्न सरकारले हाल रहेका विभिन्न सार्वजनिक निकाय तथा कोषलाई खारेज गर्ने वा मर्जर गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने र योजनासम्बन्धी निकायलाई दोहेरो नपर्ने गरी बनाइने उल्लेख गरेको छ ।
