काठमाडौं । ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट अति कम विकसित देशहरूको सशक्तीकरण’ लाई मूल नारा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले यही १७ मे २०२३ का दिन विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको नाराभित्र दुईवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पहिलो, कनेक्टिभिटी र दोस्रो, डिजिटल रूपान्तरण ।
विश्वका अल्पविकसित देशहरू विभिन्न खाले डिजिटल विभाजनको गहिराइमा भासिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा इन्टरनेटमा नजोडिएका २.७ अर्ब मानिसमध्ये करिब १ तिहाइ जनसङ्ख्या ४६ अल्पविकसित देशमा बसोबास गर्दछन् ।
इन्टरनेट प्रयोगको अवस्था हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा अतिकम विकसित देशहरूमा जनसङ्ख्याको ३६ प्रतिशत मानिस मात्र अनलाइनमा रहेका छन् । लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी देशहरूमा ४३ प्रतिशत पुरुष जनसङ्ख्या अनलाइन थिए भने अनलाइन महिलाहरूको प्रतिशत केवल ३० प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै, ४८ प्रतिशत युवाहरू (१५–२४ वर्षका) अनलाइनमा थिए । सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको ५२ प्रतिशतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशत मात्र अनलाइनमा थिए ।
नेपालको कुरा गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसरी छुट्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैन र सार्वजनिक गरिने तथ्याङ्क पनि कसैले एकपटक सेवा लिएका आधारमा सेवा लिन बन्द गरे पनि गणना हुने गरी सङ्कलन गरिन्छ । एकजनाले धेरै सेवा प्रदायकको सेवा लिइरहेको भए त्यो पनि छुटिँदैन ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १२५.८९ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेका छन् । यसमा ३जी र ४जीकै प्रयोगकर्ता ९२.७८ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, १.५६ प्रतिशत जनसङ्ख्याको घरमा टेलिफोन लाइन पुगेको छ । ब्रोडब्यान्डको कुरा गर्दा ९४.३७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले यो सेवा प्रयोग गरेका छन् । माथि भनिएजस्तै यी तथ्याङ्कहरू यथार्थपरक छैनन् ।
देशमा २०५२/२०६२ को दशवर्षे आन्तरिक द्वन्द्वको मार यो क्षेत्रले पनि नराम्रोसँग भोग्नु पर्यो । यतिबेला विस्तार त परै जाओस्, भइरहेका दूरसञ्चार पूर्वाधारहरूको संरक्षणसमेत हुने सकेन । तथापि, हालको स्थितिलाई हेर्दा दूरसञ्चार सेवामा पहुँचका हिसाबले नेपाल अन्य अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा औसतभन्दा माथि नै रहेको छ । व्यवस्थित पहुँच, गुणस्तरीय पहुँचका लागि राज्यस्तरबाट थप प्रयास भइरहेकै छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट दुईवटा ठूला योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । पहिलो हो अप्टिकल फाइबरमा आधारित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण तथा सञ्चालन । यसअन्तर्गत तीन प्याकेजमा करिब छ हजार किमीभन्दा बढी अप्टिकल केवल विस्तार र आवश्यक डिडब्लुडिएम तथा कोर राउटरजस्ता नेटवर्क उपकरण जडान गर्नुपर्नेमा खासै प्रगति हुन सकेको देखिन्न ।
नेपाल टेलिकमको सुस्त काम गर्ने शैली र उसका आफ्नै परियोजना अलपत्र भएका बखत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको परियोजनाहरूले प्राथमिकता नपाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ । एउटा परियोजना त अदालतमा पुगेकाले कामै सुरु भएको छैन ।
दोस्रो हो, ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क । नगरपालिका, गाउँपालिका तथा सोही अन्तर्गतका वडा कार्यालय, सामुदायिक मावि सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/केन्द्रहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउनका लागि बहुवर्षीय रुपमा १८ वटा परियोजनामार्फत ७४ जिल्लाअन्तर्गतका ७ सय ८ स्थानीय निकायका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार २ सय ९९ सामुदायिक मावि र ४ हजार २ सय ३७ स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १६ हजार १ सय ७७ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराइएको छ । साथै, उपत्यकाभित्र सेवा नपुगेका ललितपुर जिल्लाअन्तर्गतका गाउँपालिका, सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत कूल १ सय ३४ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
ब्याकबोन नेटवर्क नै नबनी सुरु भएका यी परियोजनाहरू पूरा भए पनि आवश्यकताअनुसारको न गुणस्तर छ, न क्षमताका छन् । तसर्थ, यी परियोजनाले लक्षित प्रतिफल दिने सम्भावना भने कम छन् । तर इन्टरनेट नै नभएका स्थानमा कम गुणस्तर र कम क्षमताकै भए पनि इन्टरनेट पुग्नुलाई भने ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार सेवाको पहुँचका लागि निजी तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूले आ–आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेकै थिए तर सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत अघि बढेका यी परियोजनाले निजी क्षेत्रको प्रयासमा थप टेवा भने पुगेको छ ।
अर्को विषय हो डिजिटल रूपान्तरण । यसका लागि इन्टरनेटलगायत अन्य डिजिटल प्रविधिमा सबैको पहुँच अनिवार्य सर्त हो । इन्टरनेटको प्रयोग र अवलम्बनका सम्बन्धमा चारवटा अवरोध देखिन्छ । पहिलो त सहज पहुँच नै हो । अघि नै भनियो, पहुँचका दृष्टिकोणबाट नेपालको विकास सन्तोषजनक नै छ र थप प्रयास पनि भइरहेका छन् । क्रयशक्तिको कमीले पहुँचमा अवरोध, सीपको अभाव र सान्दर्भिकताको अभाव । दोस्रो आयाममा कुरा गर्दा यी चारै अवरोध चिर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो आयाम भनेको डिजिटल रुपान्तरण हो । डिजिटल रूपान्तरण एउटा नियमित प्रक्रिया हो । यसको सुरुआत भनेको हाम्रा एनालग डाटाहरूलाई पहिला डिजिटल रूपमा परिवर्तन गर्नु । जस्तैः हाम्रा कागजमा रहेका दस्तावेजहरू, चित्रहरू, अडियो, भिडियोजस्ता सबै सूचना रहेका सामग्रीलाई एनालगबाट डिजिटल रूपमा परिवर्तन गर्नु प¥यो । यो प्रक्रियालाई हामी ‘डिजिटाइजिङ’ भन्न सक्छौँ अर्थात् एनालगलाई डिजिटलमा लैजाने कार्य ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने हामीले यो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ तर पूरा गरेका छैनौँ । कतै यो कर्म भइरहेको छ भने कतै सुरु नै नभएको पनि अवस्था छ । हामीले ती सामग्रीको उपयोगिता मूल्याङ्कन गरेर प्राथमिकताका आधारमा यो चरण पार गर्नैपर्ने हुन्छ । डिजिटल रूपमा उपलब्ध सामग्रीलाई मात्र अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी उपयोगी बनाउन सकिन्छ । तसर्थ डिजिटाइजेसन पहिलो सर्त हो, डिजिटल रूपान्तरणका लागि । यी त भए पहिलेकै एनालगमा रहेका सामग्रीको डिजिटलीकरण गर्ने कुरा । अब सिर्जना गरिने सबै सामग्री डिजिटल रूपमा नै हुनुपर्छ भन्ने हेक्का राखौँ ।
नेपालमै पनि यदाकदा सुनिने शब्द हो ‘अफिस अटोमेसन’ । ‘अफिस अटोमेसन’ भन्नाले हामी के बुझ्दछौँ भने हाम्रो कार्यालयले कसैलाई ‘अफिस अटोमेसन’ सफ्टवेयर निर्माण गर्न दियो । यसमा हामीले कार्यालयमा हुने दर्तादेखि चलानीसम्म कम्प्युटरकै माध्यमबाट गर्ने गर्छौं । टिप्पणी लेख्ने काम पनि कम्प्युटरबाटै हुने भयो । सफ्टवेयरबाटै टिप्पणी आदानप्रदान हुने भयो । नेपाली कागजमा न त हातले लेख्न पर्यो न त प्रिन्ट नै गर्न पर्यो । गजबै भयो । तर विडम्बना के भने दर्तामा बस्नेले अरूले ल्याएको निवेदन र विवरण स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा भण्डारण गर्नु पर्यो ।
जुन उद्देश्यबाट निवेदनमाथि कारबाही हुने हो ती सबैकामा पालैपालो त्यो दस्ताबेज कम्प्युटरबाटै पुग्ने भयो । उसले पहिले जस्तै निवेदनमा तोक लगाउने भयो, टिप्पणी उठाउने, विभिन्न तहमा पेस गर्दै जाने र निर्णय गर्नेले निर्णय गरेपछि पुनः त्यही क्रममा फर्केर टिप्पणी उठाउने कहाँ पुगेपछि उसले निर्णयानुसारको पत्र तयार गर्ने, चलानी गर्न लगाउने र निवेदक पुनः कार्यालय आएर लिएर जाने हुन्छ ।
यसमा न समयको कुनै सीमा तोकिएको हुन्छ न, उद्देश्यको सङ्ख्या घटाइएको हुन्छ, न त अनलाइनबाट निवेदन पेस गर्न मिल्छ न इमेलबाट निर्णयानुसारको पत्र नै प्राप्त हुन्छ निवेदकलाई । यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने सफ्टवेयर राखेर हामीले अफिस अटोमेसन गरेका छौँ भनेर डिजिटल रूपान्तरणकै नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको बुझाइप्रति करुणाभाव उत्पन्न हुने अवस्था विद्यमान छ ।
वास्तवमा ‘अफिस अटोमेसन’ भनेको त त्यस्तो प्रणाली हुनुपर्यो, जसमा निवेदकले अनलाइनबाटै आवश्यक विवरणसहितको निवेदन पेस गर्छ, त्यो निवेदन र विवरण, सफ्टवेयरले नै रुजु गर्छ र निर्णय गरी मागबमोजिमको दस्ताबेज निवेदकलाई उपलब्ध गराइदिन्छ । यो हाम्रो मुलुकको कर्मचारीतन्त्रका लागि सोच्न पनि मन नलाग्ने अवस्था हो । यतातिरको यात्रा हामी दूर भविष्यसम्म पनि गर्ने छैनौँ । यदाकदा हामी ‘डिजिटलाइजेसन’ भनेको सुन्छौँ ।
त्यो भनेको के भने–हामीसँग भएका डिजिटल सूचना, तथ्याङ्क वा दस्ताबेजका आधारमा हामीले उपलब्ध भएका अन्य डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी हाम्रो काम कारबाहीलाई सहज बनाउने छौँ । हामी क्लाउड कम्प्युटिङदेखि बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, एआई, डिप लर्निङ, मसिन लर्निङ, आइओटीजस्ता अनेकौँ डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्नो काममा चुस्तता र प्रभावकारिता ल्याउनेछौँ । दस्ताबेज हामी आफँै रुजु गर्ने छैनौँ, प्रविधिले गर्नेछ । निर्णय गर्न हामी प्रविधिको सहायता लिनेछौँ आदि ।
अझै पर जाँदा हामी ‘डिजिटल रूपान्तरण’ को चरणमा पुग्नेछौँ । त्यो भनेको त हाम्रो सोच, संस्कार, काम गर्ने संस्कृति, स्वभाव सबै नै रूपान्तरण हुनेछन् । जताततै, जुनसुकै काममा पनि प्रविधिको प्रयोग हुनेछ । यसले बिजनेस मोडेलमा परिवर्तन ल्याउनेछ । सेवाग्राहीको व्यक्तिगत चाहना र रुचिअनुसार सेवा दिइनेछ । र मानिसहरूले यस्तो चरणको कल्पना गरेका छन्, जसलाई उनीहरू ‘डिजिटल सिङ्गुलारिटी’ भनेका छन् । प्रविधि र मानव स्वभावको पूर्ण अन्तरघुलनको अवस्था । हाम्रो कल्पना र धरातलीय यथार्थका दृष्टिले स्वैर कल्पना ।
डिजिटल रूपान्तरणको कुरा गर्दैगर्दा म अझै पनि यी प्रश्नहरू ‘के हामी पारदर्शी हुन चाहन्छौँ ? के हामी प्रभावकारी व्यवस्था चाहन्छौँ ? के हामी कुशल अभ्यास गर्न चाहन्छौँ ? के हामी सेवाग्राहीलाई नभेटी सेवा प्रवाह गर्न चाहन्छौँ ? के हामीलाई समयको चाप महसुस हुन्छ ? के हामी देश र जनताको हितमा आफूले खाइपाइ आएको ‘अन्य’ सुविधा त्याग्न तत्पर छौँ ? के हामी भ्रष्टाचार शून्य प्रशासन–व्यवस्थापनको पक्षधर हौँ ?” को सकारात्मक जवाफ पाउन सकिँदैन ।
यी दुवै प्रयासहरूमा सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रहरूको भूमिका रहने छ । यसैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले ‘पार्टनर टू कन्ट्याक्ट डिजिटल कोलिसन’ स्थापना गरेको छ । यसैमार्फत अति कम विकसित देशहरूको सशक्तीकरणका लागि सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रहरूलाई उल्लेख्य भूमिका खेल्न आह्वानसमेत गरिएको छ । नेपालले पनि पहल गरेको खण्डमा यस कोलिसनमार्फत आर्थिक र प्राविधिक सहयोग लिएर अघि बढ्न सक्दछ ।
