काठमाडौं । सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सातबुँदे सहमति भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच सोमबार सात बुँदे सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविस्कारसम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्नेलगायतका सहमति भएको छ ।
यस्तै कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने र सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार सहमति पत्रमा भनिएको छ ।
मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरुलाई सरकारले कानून बनाउँदा ध्यान दिन भएको छ । महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ ।
पुनले अनुसन्धान तथा आविष्कार क्षेत्रमा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यसअनुसार वार्षिक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट उक्त क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । सहमतिमा भने कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत रकम उक्त क्षेत्रमा छुट्ट्याउने उल्लेख छ । सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्चवापत ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त आकार यो वर्ष बढेर ५ खर्बको नजिक पुग्नसक्छ । यसले अनुसन्धानको क्षेत्रमा करिब ५ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
