काठमाण्डौं । म्याग्दीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनःस्वकृतिसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो सेवा सुरु भएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट सो सेवा थालिएको हो ।
अन्नपूर्ण, धौलागिरि गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाले रोजगार शाखाबाट श्रम स्वीकृति लिने र पुनःस्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने काम सुरु गरिएको जनाएका छन् । मालिका, मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पनि तयारी गरेका छन् । धौलागिरि गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक देवेन्द्र पुनका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नै काम सुरु गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौँ गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत सेवा पाउने गुरुङले बताए । श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सो सम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने धौलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रव रिजालले बताए ।
सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत सो रकम तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम दुई हजार र बिमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका सर्वसाधारण श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा र काठमाडौँ जाने गर्दा पैसा र समय बढी खर्च हुने गरेको थियो ।
स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा सहज हुने र दलालबाट ठगिने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
