काठमाडौं । विगत एक हप्तादेखि मुलुकभर वायु प्रदूषणको असर बढ्दोरुपमा देखा परिरहेको छ । लामो समयदेखिको खडेरीपछि देशभर फैलिएको डढेलो, कृषिजन्य अवशेष तथा फोहर जलाउने कार्य, विकास परियोजना/राजमार्ग विस्तार/निर्माणजन्य कार्य/उद्योग तथा सवारी साधनबाट निष्काशन हुने धुवाँधुलो आदि कारणले नेपालको हाल वायु गुणस्तर सूचकाङ्क (एक्युआइ) ह्वात्तै बढेको हो ।
यो मौसमको वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण वन डढेलो नै भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । “यही वैशाख पहिलो साता देशभर लागेको डढेलोबाट आकाशमा देखिएको तुवाँलो र हावामा रहेको कार्बनमोनोअक्साइडले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ”, उनले भने। वायु प्रदूषण दिउँसोभन्दा बिहान र साँझ बढी हुने गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । यसका साथै भारतमा कृषिजन्य सामग्री बाल्दा निस्कने धुवाँको असरले पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा वायु प्रदूषण हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
ठूला औद्योगिक राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल सीमापार वायु प्रदूषणका कारणले पनि वायु प्रदूषणको चपेटामा पर्दै आएको छ । ठूला पहाडले घेरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको खाल्डोमा प्रदूषणयुक्त वायु प्रवेश गरेपछि बलियो वायु प्रणालीको प्रवाह र पानी नपरेसम्म यसको असर कायमै रहने विभागले जनाएको छ ।
सुक्खा खडेरी बढ्दोक्रमसँगै बुधबार मात्र देशभर एकैदिन १७ जिल्लामा तीन सय ७९ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । नेपालमा खासगरी माघदेखि जेठसम्म बढी वनमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार यही वैशाख १ गते २६ जिल्लाका एक सय १२, २ गते आठ जिल्लाका २८, ३ गते १२ जिल्लाका ३२, ४ गते १० जिल्लाका ६४ र वैशाख ५ गते ३३ जिल्लाका एक सय ८० स्थानमा डढेलो लागेको थियो ।
वायु गुणस्तर सूचकाङ्क हात्तै बढेपछि विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट यसको न्यूनीकरण/नियन्त्रणका साथै सचेतना जगाउनेलगायतका कार्य भइरहेका छन् । सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, उपभोक्ता समूह, समुदाय, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्य गरिएका छन् ।
विभागको वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणाली, भूउपग्रह तस्विर, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट विश्लेषण गर्दा पछिल्लो हप्ता नेपालको अवस्था एक सय–दुई सय एक्युआइसम्म देखिएको विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए । यो सूचकाङ्कले अस्वस्थकर वायुको गुणस्तर देखाएको छ । यसले बालबालिका, वृद्धवृद्धा एवं श्वासप्रश्वाससम्बन्धी बिरामी र मुटु/दम रोगका बिरामी, कोभिडका बिरामीलाई बढी असर गर्ने तथा अन्य समूहलाई समेत स्वास्थ्यमा असर पर्ने हुँदा सावधानी अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
एक्यूआइ शून्यदेखि ५० सम्म हुनुलाई राम्रो मानिन्छ, ५१ देखि एक सयसम्मको अवस्थालाई मध्यम, १ सय १ देखि १ सय ५० सम्मलाई संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थकर, एक सय ५१ देखि दुई सयसम्म अस्वस्थकर, २ सय १ देखि ३ सयसम्म धेरै अस्वस्थकर, ३ सय १ देखि ४ सय जोखिम र एक्युआइ ४ सय एकदेखि ५ सयसम्मको अवस्थालाई धेरै जोखिम मानिन्छ ।
महानिर्देशक तिवारीले भने, “वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणको विषय बहुपक्षीय सरोकार, जिम्मेवारी, नियमन, नियन्त्रण, स्रोत व्यवस्थापन तथा सचेतनाको विषय भएकाले वातावरण विभागले समग्र सबै प्रति सहयोगको अपेक्षासमेत गर्दछ ।”
विभागले सर्वसाधारणलाई वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउन, घर बाहिर आउँदा अनिवार्यरुपमा मास्कको प्रयोग गर्न, खुलारुपमा प्लाष्टिक तथा कृषिजन्य अवशेषलगायत कुनै प्रकारका फोहर नजलाउन÷जलाउन नदिनु हुन, स्वेच्छिकरुपमा सम्भव भएसम्म गाडी नचलाउन र छोटो दूरीका लागि पैदल तथा साइकल प्रयोग गर्नु अपिलसमेत गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, मुटु÷दमलगायत श्वासप्रश्वासका बिरामीलाई अतिआवश्यक अवस्थाबाहेक घर बाहिर ननिस्कन र घर बाहिर आउँदा अनिवार्यरुपमा मास्कको प्रयोग आग्रह गरेको छ ।
उद्योग/व्यवसाय/आयोजनाका नियमनकारी सरकारी संस्थालाई वायुप्रदूषण बढाउने क्रियाकलाप नगर्न/नगराउन तथा वातावरणीय मापदण्ड पालनासम्बन्धी विषयमा निर्देशन परिपत्र गरिदिनहुन साथै वातावरणीय पक्षको सघन अनुगमन गर्नसमेत विभागले आग्रह गरेको छ ।
विभागका उपसचिव सीता रेग्मीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वायुप्रदूषण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र धुलो बढी हुने क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म पानी हाल्नुपर्ने तथा बु्रमर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मीलगायत सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गरी डढेलो र प्रदूषण रोकथाममा सहकार्यका लागि आग्रहसमेत गरे ।
विकास निर्माण आयोजनाको नेतृत्व गर्ने÷सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र तथा निर्माण व्यवसायीलाई वातावरणमैत्री तवरबाट विकास÷निर्माण कार्य गर्न, यातायात व्यवसायीलाई आफ्नो सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार गर्न तथा सवारी प्रदूषणको जाँच गराउन विभागको आग्रह छ । यसैगरी आम कृषकलाई कृषि कार्यबाट उत्पादन हुने कृषिजन्य अवशेषलाई नजलाउन आग्रह गरिएको छ ।
