काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत गर्दा विभिन्न सात सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त काम गर्दा नागरिकलाई समस्या पर्ने भएकाले अनिवार्यरूपमा सर्त लागू गरिएको कामपाले जनाएको छ ।
उक्त कार्य अघि बढाउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सातबुँदे सर्त अनिवार्य गरेको छ । निर्माण कार्य गर्दा आवतजावतमा असुविधा पार्न नहुने, धुँवा धुलो उड्न नदिन छेकबार लगाउनुपर्ने, कामसम्बन्धी सङ्केत पाटी राख्नुपर्ने, सकेसम्म रातको समयमा काम गर्नुपर्ने, काम गर्दा अनावश्यक सामग्री थुपार्न नपाइने, काम सकिएपछि दुरुस्त अवस्थामा सडक छोड्नुपर्नेलगायत विषय रहेको कामपाको भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राम थापाले जानकारी दिए।
तोकिएको सर्त पालना नगरे फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ का आधारमा फोहर गर्नेलाई ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने, अनधिकृतरूपमा राखिएका सामान उठाएर लगिने प्रमुख थापाले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “बर्खाको पानी र डुबानको सम्भावित समस्या समाधान गर्न नदीको बहाव क्षेत्रका अवरोध हटाउन, विकास निर्माणका क्रममा सडक र सडक पेटीमा छोडिएका अवरोध हटाउन राजधानी सहरलाई नै कुरूप पार्ने गरी जताततै छरिएर राखिएको तार व्यवस्थापनको विषयमा पनि एकापसमा समन्वय आवश्यक छ ।
त्यसैगरी समन्वयबिना ढल निर्माण, बर्खाको पानीले हुने डुबानले समस्याग्रस्त बस्ती व्यवस्थापन, बिजुलीका पोलमा हुने आगलागी समस्या समाधान, सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन, सहरी सुन्दरता र व्यवस्थापनमा पनि नागरिकलाई महसुस हुने गरी नतिजा ल्याउने काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
“सडक किनाराका पोलमा यत्रतत्र रहेका ७० प्रतिशत तार काम नलाग्ने भए पनि समन्वयको अभावले अनावश्यक तार काट्न सकिएको छैन, काट्दा कसको तार काटिन्छ र कसको सेवा रोकिन्छ भन्ने थाहा छैन त्यसैले समन्वयबिना पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन”, थापाले भने ।
कोरिडोरका अण्डरपासलाई खुला गराउने, नदी किनाराका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा छलफल गरी अघि बढाउन पर्ने उनले भने । सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोलालगायत नदी किनाराका अनधिकृत संरचना सहकार्य गरी हटाउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
उपत्यकाका नदी किनारामा ३ हजार ४ सय ५९ परिवार बसोबास गर्छन् । यीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै २ हजार १ सय ६० परिवार रहेको बताइएको छ ।
