काठमाडौं । मिटरव्याजसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन भएकोे छ । मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठन गरेको आयोगसम्बन्धी सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष्व गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको सो आयोगमा पूर्व नायब महाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेका छन् ।
तीन महिना समय दिइएको उक्त आयोगलााई खासगरी नलिएको रकम लिएको भनी लिखत तयार गर्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत बनाउने, लेनदेन गर्दाकै समयमा व्याजसमेत सावाँमा जोडी लिखत बनाउने, व्याजको रकम जोडेर सच्याइएको लिखत तयार गर्ने जस्ता अनुचित लेनदेनसम्बन्धी पीडितका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, ऋणीले तिरेको रकमको लिखत तथा भर्पाइ नबनाएको, प्रचलित कानुनमा तोकेभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको र अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणिको अचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा गराएको सम्बन्धी मुद्दाहरु समेत आयोगले हेर्नेछ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री र सदस्यहरुले सचिव सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा उपसचिव र प्रहरी निरीक्षकसहित १२ जनाको कर्मचारी खटाइएको छ । धनुषामा मुख्य कार्यालय रहने आयोगले तोकिएको समयभित्र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस, पीडितको उपचार र समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
