काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ । तोकिएको समयभित्र लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको हो ।
स्मार्टले तोकिएको दस्तुरसहित आइतबारसम्म आवेदन दिनुपथ्र्यो । २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर उसले नवीकरणका लागि आवेदन दिनुसक्थ्यो । तर, तोकिएको शुल्क बुझाउन नसक्दा टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।
लाइसेन्स खारेज भएसँगै उक्त टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ । अब प्राधिकरणको सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएपनि स्मार्ट टेलिकमलाई थप १५ दिनसम्म सेवा सञ्चालन गरिराख्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । अब उक्त टेलिकमलाई सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यसता लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न गर्नेछ । सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कूल दायित्वलाई न्यूनतम् बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ । लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ ।
