दोलखा । देलखाको एक गाउँपालिकामा सरकारको तलब भत्ता बुझ्नेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउँनु पर्ने नीयम बनाइएको छ । जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिकाले सरकारको तलब भत्ता बुझ्नेका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय बनाएको हो ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि गरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउँन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । गाउँ कार्यपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्णय अनुसार, बैतेश्वर गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताले अब छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालक लगायत राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने अन्य कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य यसै शैक्षिक सत्र २०८० देखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना गरी पढाउँनु पर्नेछ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष छबि लामाका अनुसार, सरकारी विद्यालयमा टाठा बाठाका विद्यार्थी नपढ्दा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको र सर्वसाधारणका छोराछोरी मात्र पढ्दा गुणस्तर खच्कंदै गएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
पछिल्लो समय राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने अधिकाँशले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउदा सरकारी विदालयतिर कसैको ध्यान नपुगेको भन्दै अनिवार्य भर्ना अभियान सुरु गरिएको अध्यक्ष लामाको भनाई छ ।
पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्ला वर्ष विद्यार्थी संख्या अत्याधिक घटेपनि विद्यालयनै बन्द हुन पुगेका छन् भने कतिपयमा शिक्षक भन्दा बिद्यार्थी कम भएपछि गाउँपालिकाले सो निर्णय गरेको बताइएको छ ।
