काठमाडौं । नेपाल र विश्व बैंकबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीका जोखिमलाई कम गर्नेबारे छलफल भएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनबारे कार्यशाला आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यशालामा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) को भागको रूपमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत् ८ खर्ब लगानी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी निजी क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग परिचालन गर्ने माध्यम भए तापनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक हुने जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हरिश्चन्द्र ढकालले भने ‘निजी क्षेत्रको वित्तीय परिचालन नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछ, यसले पीपीपी सम्बन्धी वित्तीय जोखिमहरूको लेखाजोखा र व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण बनाउँछ,’ ‘यस्ता रणनीतिक कार्यशालाहरू अगाडि जाने जोखिमहरूको व्यवस्थापनमा ज्ञान साझा गर्न र नीतिगत कार्यहरू मार्गदर्शन गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ।’
कार्यशालामा विश्व बैंकका सिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स विज्ञ मार्क गिब्लेटले बलियो एफसीसीएल ढाँचाका मुख्य तत्वहरूमा प्रस्तुति दिएका थिए । प्रस्तुतिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे बलियो वित्तीय प्रतिबद्धता र आकस्मिक दायित्वको विषय, सरकारका निकायहरुको जिम्मेवारी स्पष्ट पहिचान गर्ने र सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सरकारले गर्ने वित्तिय सहायता विस्तार गर्ने प्रक्रियाहरु निर्दिष्ट गर्नेजस्ता विषयहरु समेटिएको थियो ।
विश्व बैंकका प्रमुख निजी क्षेत्र विशेषज्ञ पिटर माउस्लीले भने, “विश्व बैंक वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि बृहत् ढाँचा तयार गर्न नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ।’
